- Gegevens
De gemeenteraad is akkoord met het voorstel om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen aan een vastgoedondernemer. De oppositie stemde tegen. De PvdA is niet principieel tegen verkoop maar vindt harde afspraken noodzakelijk over het in stand houden van een publieke functie die iets voorstelt. Die afspraken zijn nu onvoldoende terwijl het AB-huis in 1912 aan de gemeente is geschonken ‘ten nutte van alle ingezetenen’.
De gemeenteraad besluit op 7 oktober over een voorstel van b&w tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het lijkt erop dat de overeenkomst die de wethouder met de beoogd koper heeft gesloten vooral om geld gaat en niet om de betekenis van het AB-huis voor de inwoners van Voorschoten.
In november start de verkoop van 45 luxe koopappartementen bij Beresteijn. Het heeft een tijdje geduurd, het kost meer dan 7 ton, maar dan krijg je ook wat. Je moet het natuurlijk wel kunnen betalen. En dat is voor de meeste woningzoekenden niet weggelegd. Het is weer hetzelfde als bij de nieuwbouw bij Roosenhorst waar ook geen woning onder de 5 of 6 ton te bekennen valt!
In verband met landelijke richtlijnen rond klimaat en milieu moet de gemeente Voorschoten in de komende jaren al haar vastgoed duurzaam maken. Dat is een hele klus, dus stelde wethouder Spil (GroenLinks) voor om dit in stappen te gaan doen. Door nu op korte termijn te beginnen met een paar panden kan de gemeente praktische ervaring opdoen.
In 2018 beloofde B&W dat het inwoners en belanghebbenden bij de ontwikkeling van plannen zou betrekken. Maar dat gebeurt veel te weinig. Vaak hebben inwoners de indruk dat ze laat worden betrokken bij plannen die hen raken of dat ze met een kluitje het riet in worden gestuurd. Ook de informatie van B&W naar de gemeenteraad is gebrekkig en soms onjuist. Dat moet beter en daarom was er op initiatief van de PvdA (gesteund door CDA, ONS Voorschoten, VLS) op 15 juli een stevig debat in de gemeenteraad.
Al enige jaren vindt de PvdA dat het college niet realistisch begroot. De gemeente verspreidt persberichten zoals “Voorschoten presenteert sluitende begroting 2021- 2024”. Maar klopt dat wel? En wordt de gemeenteraad wel goed genoeg geïnformeerd? Op 29 april nam de raad unaniem een PvdA-motie aan die het college opdraagt de informatie- en controlefunctie op het terrein van de gemeentefinanciën te versterken.
De gemeenteraad heeft op 4 maart het nieuwe Milieubeleidsplan vastgesteld. Sommige partijen waren enthousiast. Bij andere partijen lag dat anders. De PvdA was niet enthousiast maar stemde ‘bij gebrek aan beter’ toch in met het plan.
De gemeenteraad bespreekt op 4 maart het nieuwe Milieubeleidsplan. In dit plan, met als titel ‘Visie op Energie en klimaat’, zouden de ambities uit het coalitieakkoord (zomer 2018) van VVD, GroenLinks en D66 moeten worden uitgewerkt in heldere doelen en een plan van aanpak. Maar staan die heldere doelen er ook in? En weten we nu hoe we de uitdagingen gaan aanpakken? Het antwoord is: neen!
Het Segaar-terrein aan de Leidseweg is na het vertrek van tuincentrum Segaar in 1999 in handen gekomen van projectontwikkelaar Niersman. De gemeente bezit het daarnaast gelegen stuk groen aan de Korte Vliet (Arsenaal).
De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 kuub gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, alle energiebesparende maatregelen nemen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Deze wettelijke verplichting bestaat al sinds 1993. Het betreft de grotere detailhandel, grotere restaurants, grotere instellingen.